बता दें कि शुक्रवार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव और निबंधन ने कहा कि दोनों विभाग की तैयारी पूरी हो गई है. और एक हफ्ते के अंदर सॉफ्टवेयर लॉंच करने की तारीख बताएंगे. जिसके बाद सुविधा सूबे के रैयतों के लिए शुरू कर दी जाएगी. हलांकि पुराने दस्तावेजों के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन की सुविधा पूर्व की तरह रहेगी.औऱ यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी दस्तावेज अब कर्मचारी के पास नहीं रहेगा.
बिहार के सभी 534 अंचलों से भू- लगान अब तक मात्र 50 करोड़ राशि प्राप्त हुई है. लेकिन लक्ष्य 500 करोड़ का है. इसमें अधिकांश लगान ऑनलाइन के जरिए मिली है. वहीं विभाग ने नोटिस जारी कर ऑफ लाइन लगान की अवधि 31 March तक बढ़ा दी है.
साथ ही suo- moto म्यूटेशन में First in और first out की व्यवस्था की गई है. इसके जरिए म्यूटेशन में जो केस पहले आएगा वो पहले खत्म होगा. ऐसा नहीं हो पाएगा की पहले काम पेंडिग छोड़ नया शुरू किया जाएगा.