लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मात्र पीएचसी है। जिसमे एक भी महिला डॉक्टर नही है।जिसको लेकर विभूतिपुर विधानसभा के विधायक कॉमरेड अजय कुमार द्वारा सदन में प्रश्न रखा गया। पर स्वास्थ्य विभाग इसका माकूल जवाब नहीं दे सका। सरकार जितनी भी दावे कर ले लेकिन हर दावे उसके खोखले हैं।
सच्चाई यही है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की वजह से यहां के बड़े अधिकारी अपना इलाज राज्य के बाहर कराते हैं। उनके इलाज पर हुए खर्च का भुगतान सरकार को करना पड़ता है।जबकि दूसरे राज्यों में वर्ग चार के कर्मी से लेकर आला अधिकारी तक अपना इलाज संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल अस्पतालों में ही कराते हैं।
उस राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट भी होता है। अगर बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरीं तो उक्त अधिकारी कर्मचारियों के मेडिकल रि-इम्बर्समेंट पर रोक लगाना चाहिए।उक्त जानकारी विधायक कॉ.अजय कुमार ने दी।
वरिष्ठ संवाददाता संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट