कार्यशाला में उन राज्यों के वरीय पदाधिकारियों/ तकनीकी कर्मियों को बुलाया गया है, जहां स्पेसियल म्यूटेशन किया जा रहा है। गुजरात, ओडिशा और तेलगांना में दोनों म्यूटेशन साथ-साथ किया जा रहा है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह कहा कि विभाग की सेवा को पारदर्शी एवं ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक महवपूर्ण कदम है। इस काम में अभी तक उपलब्ध नवीनतम तकनीक की मदद ली जा रही है। इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के लागू होने से जमीन की खरीद-बिक्री होने के साथ ही नाम परिवर्तित तो होगा ही जमीन भी दस्तावेजों में परिवर्तित हो जाएगी।
म्यूटेशन की नई प्रक्रिया लागू होने से शुद्धि पत्र में नया प्लॉट का नक्शा भी चौहद्दी व नए नंबर के साथ रैयत को प्राप्त हो जाएगा। इससे जमीन के लेन-देन में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
-राम सूरत कुमार, राजस्व मंत्री