बेटियों को मिलेगी आर्थिक सहायता
वहीं, यह भी फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में उच्च शिक्षा के लिए बीते वर्ष 2021-22 से इंटर में उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास करने पर 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा के संबंध में गठित उच्च स्तरिय समिति की अनुशंसाओं(भाग-2) पर भी अनुमोदन की मंजूरी दी गई।
सिलेबस में होगा बदलाव
किशनगंज स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए 208 एकेडमिक एवं एडमिंसट्रेटिव पदों के सृजन की भी मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई। यह कॉलेज अभी कलाम कृषि कॉलेज परिसर में चल रहा है। यह भी फैसला लिया गया कि राज्य के सभी निकाय क्षेत्रों के अंदर आनेवाले पार्कों की देखरेख और विकास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा के सिलेबस में बदलाव होगा। बिहार सांख्यिकी सेवा में सहायक निदेशक एवं बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के लिए सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
इन पदाधिकारियों को किया गया बर्खास्त
बेगूसराय के साहेबपुर कमाल पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार पाठक को वर्ष 2002 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया। इनके अलावा बेगूसराय के बलिया पीएचसी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ज्योति सुल्तानिया, शेखपुरा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मोहम्मद मोशब्बिर हयात असकरी, लखीसराय के हलसी पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामचंद्र प्रसाद, रोहतास पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. इंदू ज्योति और फुलवरिया गोपालगंज रेफरल अस्तपाल की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संगीता पंकज को वर्षों से गैरहाजिर रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। योजना एवं विकास विभाग के पटना स्थित मुख्यालय में सहायक निदेशक के 41 और योजना सहायक के 41 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इनकी जिम्मेदारी राज्य के 41 विभागों में बजट तैयार करने, योजनाओं को व्यवस्थित करने और उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने की होगी।
इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई
बिहार पुलिस रेडियो संगठन ने राज्यपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारुप को भी हरी झंडी दिखाई गई। ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल कर लिए जाने के कारण 1991 की जनगणना के आधार पर 3 हजार या उससे अधिक की जनसंख्या रहने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं करने और 3 हजार से कम रहने पर उन्हें निकट की ग्राम पंचायतों में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।