साथ ही पहले से सामान्य मीटरों के लिए जारी अग्रिम भुगतान के लिए मिलने वाले छह फीसदी सालाना ब्याज को घटाकर चार फीसदी या बैंक दर के अनुसार जो भी कम हो, उसे लागू करने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि नयी व्यवस्था आयोग के निर्णय के बाद एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए लागू होगी.
आयोग को दिये गये प्रस्ताव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति काटने के संबंध में उपभोक्ता को रिचार्ज करवाने का मैसेज भेजा जायेगा. यही मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल एप पर भी दिखेगा. ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क भी वसूलने का प्रस्ताव है.सूत्रों का कहना है कि बिहार में करीब एक करोड़ 62 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें से करीब 23 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं के यहां पहले चरण में 2022 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना पर काम हो रहा है. इसके तहत इइएसएल और इडीएफ कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है.