SAMASTIPUR : समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। अध्यक्षता जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने की। बैठक में विद्यालयों में लंबित निर्माण कार्य की समीक्षा हुई। इसमें कार्य में लापरवाही बरतते हुए अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण नहीं कराने वाले नौ विद्यालय के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए निलंबित करने का आदेश दिया गया।
इसमें सरायरंजन प्रखंड के मध्य विद्यालय गंगसारा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनाकीपुर, पूसा प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोल महमद्दा, प्राथमिक विद्यालय ध्रुवगामा टोल, विभूतिपुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय मुस्तफापुर, बिथान प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय केलबाड़ी, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सखवा, वारिसनगर प्रखंड में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लरुआ के प्रधानाध्यापक शामिल हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन 50 विद्यालयों में निर्माण कार्य लंबित था उनमें से 32 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। दो विद्यालयों के लिए अंतर राशि की मांग राज्य कार्यालय से की गई है। शेष 15 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। नौवीं कक्षा के संचालन हेतु डीईओ ने बताया कि सभी 19 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
इसमें 15 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नीलाम पदाधिकारी से मिलकर निलाम पत्र दायर कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नौवीं कक्षा के संचालन हेतु कराए जा रहे निर्माण कार्य का लगातार अनुश्रवण कर रिपोर्ट देने को कहा गया। इसमें इसमें पांच नियमित शिक्षकों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। शेष नौ शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
मेनू का दीवार लेखन का मिला निर्देशमध्याह्न भोजन योजना के तहत डीईओ ने बैठक में बताया कि मेनू का दीवाल लेखन, पंजी का नियमित संधारण, मेनू का पालन, किचन शेड एवं चापाकल की साफ-सफाई आदि के संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी को विद्यालय निरीक्षण के क्रम में मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मध्याह्न भोजन योजना का संचालन स्थगित है। विद्यालयों में नल जल की उपलब्धता का रिपोर्ट पंचायत राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
INPUT-DAINIK JAGRAN
