October के आखिरी सप्ताह तक पटना से इसकी शरुआत कर दी जाएगी। इसके बाद पूरे bihar में दिसंबर तक करीब 200 सेंटर खोलने का लक्ष्य है। वहीं bihar के हर जिले में करीब 50 common service center open की planning चल रही है। केंद्र सरकार से करीब 2000 सेंटर खोलने के लिए अनुमति मांगी गई है।
ये सुविधाएं मिलेंगी
- पैनकार्ड व आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट सेवा, स्वायल हेल्थ कार्ड, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य लाइसेंस, जनधन पेंशन योजना, मतदाता कार्ड से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन, लेबर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन।
- फास्ट टैग : फास्ट टैग से जुड़ीं सभी सेवाएं
- बैकिंग सेवाएं : लोन आवेदन जमा करना, ईएमआई कलेक्शन, एनपीएस
- रोजगार संबंधी सेवाएं :नेवी रिक्रूटमेंट, बेरोजगारों का निबंधन.. इनसे संबंधित आवेदन स्वीकार होंगे
- अन्य सेवाएं : सारथी, ई-चालान, ई-स्टांप, ई-वाहन सेवाएं
- शिक्षा सेवाएं : एनआईईएलआईटी, टैली सॉफ्टवेयर निबंधन, आईटीआई निबंधन, पाठ्यक्रम निबंधन, ऑनलाइन नामांकन, सीएडी निबंधन, छात्रवृत्ति
- इनकम टैक्स : रिटर्न, जीएसटी रिर्टन, टीडीएस रिर्टन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जमीन की रसीद व भूमि अधिग्रहण सर्टिफिकेट आदि।
कॉमन सर्विस सेंटर चालू करने से पहले प्रत्येक जिले में एक-एक कर्मचारी को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। पहले चरण में केंद्र व राज्य सरकार की 90 योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दिसंबर तक 325 सेवाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर में डाक विभाग के कर्मचारी काम करेंगे।