चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। अलवत्ता कोर्ट ने नियुक्ति नहीं करने को कहा है। डा. सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह शिक्षा विभाग इस मसले पर COUNTER एफिडेविट न्यायालय में दाखिल करेगा। गौरतलब है कि राज्य के प्रारंभिक schoolschool में 94 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई 22 अगस्त 2019 से आरंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से नियुक्ति का शिड्यूल इस दौरान बदला गया।
इससे पहले Nios से 18 माह के सेवाकालीन D.el.ed डिग्रीधारियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाने को लेकर Patna High court के फैसले पर NCTI से अनुमति लेने को लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन स्थगित कर दिया था। फिर एनसीटीई की मंजूरी मिलने के बाद D.el.ed की सेवाकालीन डिग्री लेने वालों से फिलहाल आवेदन लिया जा रहा है। बकौल प्राथमिक निदेशक 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन लेने की जो निर्धारित कार्यक्रम है, वह जारी रहेगा।
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