समीक्षा बैठक में सचिव महोदय द्वारा ZILA के प्रत्येक PANCHAYAT में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जनोपयोगी योजनाएं लेकर कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। कहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अभी गांवों में आये हुए है। उक्त सभी कामगारों को मनरेगा योजना में आच्छादित की जाये। उन्हें नया जॉब कार्ड जारी किये जाये। कहा कि मनरेगा योजना में JCB MASHINE, ट्रैक्टर आदि से कार्य न कराई जाये बल्कि अधिक से अधिक श्रम बल का सृजन हो, इस पर पूरी ध्यान दी जाये। यह भी ताकिद किया गया कि मनरेगा योजना में मशीन का उपयोग पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी.
कहा कि मनरेगा मजदूरों के मजदूरी का तुरंत भुगतान की जाये। कहा कि प्रवासी कामगारों में बड़ी संख्या में कुशल एवं अर्ध कुशल कामगार शामिल है। इसलिए उनके योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य आवंटित की जाये। ताकि उनकी कार्य क्षमता का यथोचित उपयोग हो सके और उसका उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य में विगत वर्ष एक महत्वपूर्ण योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान को दुबारा गति प्रदान करनी है। इस योजना के तहत आहर/पैन/पोखर/चेक डेम का उड़ाहीकरण एवं जीर्णोद्धार, नये जल श्रोतों का सृजन, निजी पोखरा का उड़ाहीकरण, भू-गर्भ जल संचयन हेतु सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन संयत्र का निर्माण, वृक्षारोपण आदि की अनेकों योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
DARBHANGA-DM डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा बताया गया कि DARBHANGA ZILA में जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं मनरेगा योजना के तहत नये जल श्रोतों का निर्माण, आहर/पैन/पोखरा का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन सयंत्र का निर्माण तेजी से प्रारंभ किया गया है। PM आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में 84,408 युनिट आवास का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 2000 लाभार्थियों का निबंधन एवं 9000 आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 21,000 लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि 40-40 हज़ार रूपये दे दी गई है और उन्हें तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। वहीं 17,000 लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि का भी भुगतान किया गया है। इस राशि से उन्हें छत की ढलाई करनी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण आवास सहायक को सभी योजनाओं का भौतिक स्पॉट निरीक्षण करने एवं इसे ससमय पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। DM द्वारा बताया गया कि आवास प्रतीक्षा सूची में शामिल अयोग्य लाभुको को अभियान चलाकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि भूमिहीन प्रवासी कामगारों को चिन्ह्ति कर उन्हें आवास का LABH प्रदान की जाये। कहा कि मुख्यमंत्री वास भूमि स्थल क्रय योजना के तहत जमीन क्रय करके भूमिहीन कामगारों को आवास का लाभ प्रदान की जानी है।
लोहिया स्वच्छ BIHAR अभियान की समीक्षा में बताया गया कि 27,922 व्यक्तिगत शौचालय एवं 390 सामुदायिक शौचालय का निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इस VIDEO कॉन्फ्रेसिंग में DM डॉ. त्यागराजन एस.एम., उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, प्रशिक्षु आई.ए.एस. प्रियंका रानी, कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, जिला जल स्वच्छ्ता समन्वयक आदि उपस्थित थे।