ONLINE सुनवाई में अधिकतर मामले राशन कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दिव्यांगता पेंशन बाधित होने के थे। राज्य आयुक्त, निःशक्तता द्वारा सभी फरियादियों की समस्याओं पर सुनवाई की गयी तथा संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने का निदेश दिया गया है।
राज्य आयुक्त, निःशक्तता द्वारा सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य को यह निदेशित किया गया है कि थैलेसेमिया बीमारी से ग्रसित मरीजों को नियमित अंतराल पर रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों को बिना किसी डोनर के ही रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।
ONLINE सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य एवं जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, पश्चिम चम्पारण आदि उपस्थित रहे।