इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में मांगों से संबंधित नारे लिखे तख्तियां, झंडे, बैनर के साथ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे.
इस अवसर पर आइसा जिला सचिव सुनील कुमार ने कहा कि यूजीसी ने 6 जुलाई को महाविद्यालय के परीक्षा संबंधी गाइडलाइन जारी किया है जबकि देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंच चुका है. सरकार के पास जब इतनी सुविधा है तो वह कोरोना संक्रमण के डर से मानसून सत्र नहीं चला रही है जबकि छात्रों को बलि का बकरा बनाने पर तुली है. आइसा कभी भी छात्रों का अहित नहीं होने देगी.
सरकार पहले मानसून सत्र चलाये. यूजीसी व गृह मंत्रालय के 6 जुलाई के अधिसूचना को रद्द करें. छात्रों के लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान व जेआरएफ- एसआरएफ आदि वजीफे का समय सीमा बढ़ाये, प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्र सीमा बढ़ाये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से हॉस्टल, लॉज के छात्रों का किराया का भुगतान करें.
धरना- सभा में राज्य कार्यकारणी सदस्य प्रीति कुमारी, ज़िला उपाध्यक्ष मनीषा कुमारी, ज़िला कमिटी सदस्य द्रख़्शा जबी , बृजकिशोर कुमार , चांदनी भारती , दिव्या ज्योति समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.